केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी गई है, जिसके बाद यह कानून अब औपचारिक रूप से लागू हो गया है। इस फैसले के साथ ही देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। लंबे समय से इस बिल को लेकर चर्चा और मांग चल रही थी, जिसे अब कानून का रूप देकर लागू कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका और मजबूत होगी।
हालांकि, इस कानून को तुरंत लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे अहम भूमिका परिसीमन प्रक्रिया की होगी। परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन होने के बाद ही इस आरक्षण को वास्तविक रूप से लागू किया जाएगा। यही कारण है कि इसके पूरी तरह असर दिखाने में समय लग सकता है। कानून के लागू होने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। कई नेताओं ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति केवल संख्या तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नीति-निर्माण में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
दूसरी ओर, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लागू होने के बाद राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और अधिक महिला उम्मीदवारों को आगे लाना होगा। इससे चुनावी समीकरणों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। देश में पहले से ही पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। अब वही मॉडल राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में भी लागू होने जा रहा है।