दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बड़ा बजट पेश किया है, जिसे “ग्रीन बजट” के रूप में पेश किया गया। इस बजट का मुख्य फोकस पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास और आम लोगों की सुविधाओं को बेहतर बनाना है। सरकार ने साफ किया है कि राजधानी को साफ, हरित और आधुनिक शहर बनाने के लिए यह बजट एक रोडमैप की तरह काम करेगा। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम सेक्टरों पर खास जोर दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की घोषणा की गई है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। वहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए भी कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को कम किया जा सके।
पर्यावरण के क्षेत्र में इस बार सरकार ने खास ध्यान दिया है। ग्रीन एनर्जी, प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण और जागरूकता अभियानों के लिए अलग से बजट रखा गया है। इसका उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना और शहर को ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसके अलावा, नगर निगम (MCD) को सड़कों के सुधार के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे शहर की खराब सड़कों को ठीक किया जा सके। वहीं, पानी और सीवेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को करीब 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह बजट सिर्फ खर्च का प्लान नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, ताकि लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधरे और शहर टिकाऊ विकास की ओर बढ़े। कुल मिलाकर, यह बजट दिल्ली को एक साफ, सुरक्षित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में सरकार की बड़ी योजना को दर्शाता है, जिसमें हर सेक्टर को ध्यान में रखकर विकास की रणनीति तैयार की गई है।